अनुसूचित जाति उत्पीड़न के लंबित मामलों पर आयोग सख्त, 15 दिसंबर तक निस्तारण के निर्देश
-लापरवाही पर एनसीएससी की दो टूक, शिकायतों का ब्योरा पोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य
-हरिद्वार, देहरादून और टिहरी में लंबित प्रकरणों की होगी विशेष निगरानी, अधिकारियों को समयसीमा तय
देहरादून। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों और लंबित प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने प्रदेश के संबंधित जिलों के अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का अधिकतम 15 दिसंबर तक निस्तारण करने तथा प्रत्येक प्रकरण में की गई कार्रवाई का अद्यतन विवरण आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सचिव विवेक कुमार देवांगन एवं निदेशक उत्तम प्रकाश ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र गढ़वाली सभागार में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज शिकायतों, लंबित मामलों और उनके निस्तारण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल की कार्यप्रणाली और उपयोगिता की जानकारी दी गई। आयोग के सचिव ने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण से संबंधित आख्या भौतिक रूप से भेजने के बजाय सीधे पोर्टल पर अपलोड की जाए, ताकि प्रत्येक प्रकरण की स्थिति की वास्तविक समय में जानकारी मिल सके। पोर्टल के संचालन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर आयोग के निदेशक से संपर्क करने को कहा गया। इस दौरान हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनके कार्यालय में इन मामलों के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इससे शिकायतों की निगरानी और कार्रवाई में सुविधा मिल रही है।
प्रदेश के सभी जनपदों को पोर्टल से जोड़ने के लिए आयोग के सचिव ने पुलिस उपमहानिरीक्षक को सभी जनपदों की अद्यतन ई-मेल सूची आयोग के कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जनपदों में तैनात नोडल अधिकारियों को पोर्टल के संचालन और उपयोग का प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा में यह बात सामने आई कि कुछ जनपदों में शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जा रहा है। इस पर विशेष नाराजगी जताते हुए हरिद्वार, देहरादून और टिहरी के जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आयोग के सचिव ने निदेशक, समाज कल्याण को जिला समाज कल्याण अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी लंबित प्रकरणों की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
आयोग के सचिव ने अनुसूचित जाति के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शिक्षा और कौशल विकास को महत्वपूर्ण बताते हुए विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने जिला एवं राज्य स्तर पर गठित सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी जोर दिया, ताकि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही शिकायतों और लंबित मामलों की निरंतर समीक्षा की जा सके। बैठक में निदेशक समाज कल्याण संजय कुमार, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, उप निदेशक वासुदेव आर्य, पुलिस उपमहानिरीक्षक धीरेन्द्र, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव गोरधन सिंह तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून दीपांकर घिल्डियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

