राज्यसभा में अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले- हमने पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया

संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने के कारण एक दिन तक बाधित रहने के बाद शुक्रवार को फिर से शुरू हुई। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए शुक्रवार को 2025-26 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पारित करने की कोशिश में रही। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने की योजना बना रही है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने जनगणना न होने पर चिंता जताई। राज्यसभा में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज को स्थगित कर गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा किए जाने के फैसले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने शुक्रवार को उच्च सदन से बहिर्गमन किया। लोकसभा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में मंत्रालयों की बकाया मांगों को गिलोटिन के जरिए पारित किया, सदन ने संबंधित विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दी। कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को लोकसभा में केरल में चल रहे आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि इस मामले पर उनके कक्ष में चर्चा की जा सकती है। गुरुवार को केरल में आशा कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने अपना विरोध तेज कर दिया और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में सभी सदस्यों से साल में कम से कम एक बार पूरी स्वास्थ्य जांच कराने की अपील करते हुए कहा कि ‘‘यहां कई सदस्य हैं जो ओवरवेट हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम आप सभी के स्वास्थ्य की चिंता रखते हैं। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि साल में कम से कम एक बार पूरी स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार बैठा है।’’ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंत्री से कहा, ‘‘आप तो सदस्यों से कहें कि वे अपने क्षेत्र की जनता की स्वास्थ्य जांच कराएं।’’ इस पर मंत्री ने कहा कि जनता की जांच तो जरूरी है ही, लेकिन सदस्यों को भी अपनी मेडिकल जांच करानी चाहिए और ‘‘यहां बैठे कई सदस्य ‘ओवरवेट’ हैं।’केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार में हर काम समय पर शुरू होता है और समय पर ही पूरा होता है। पाटिल ने लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए जलशक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर किसानों की सबसे बड़ी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए और स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के हिसाब से एमएसपी तय की जाए। पार्टी सांसद जयप्रकाश ने लोकसभा में कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए। भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि सरकार ने कृषि को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा है और अब किसानों के खातों में सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि वह अन्नदाता की जमीन कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को देना चाहती है और उनके लिए ‘दिल में नफरत लेकर बैठी है’। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने 10 साल में कृषि के लिए कुल 1.51 लाख करोड़ रु का प्रावधान किया। हमने बीते 10 साल में 10 लाख 756 करोड़ रु का प्रावधान किया है।