तमिलनाडु के लिये कावेरी जल छोड़ने में असमर्थता जताते हुए सीडब्ल्यूआरसी का रुख करेगा कर्नाटक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा कि राज्य एक बार फिर कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के समक्ष याचिका दायर करेगा, जिसमें तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने में असमर्थता व्यक्त की जाएगी। सीडब्ल्यूआरसी ने मंगलवार को सिफारिश की कि कर्नाटक अगले 15 दिनों तक पड़ोसी राज्य को हर दिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़े। मुख्यमंत्री ने सीडब्ल्यूआरसी की सिफारिश के बाद आज एक ‘‘विशेष आपातकालीन बैठक’’ की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार पानी छोड़ने के संबंध में अपनी कानूनी टीम से परामर्श करेगी और इस बारे में निर्णय लेगी, तथा जमीनी स्तर पर तथ्यात्मक स्थिति को समझाते हुए एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेगी। सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘… देखते हैं वे क्या करेंगे, उसके आधार पर हम एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और अदालत को जमीनी हालात से अवगत कराने का प्रयास करेंगे।’’ उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम कानूनी टीम से परामर्श करेंगे कि प्रति दिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए या नहीं। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार इस पर कानूनी टीम के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं।’’आपातकालीन बैठक में जल संसाधन विभाग का प्रभार संभाल रहे शिवकुमार के अलावा सभी दलों के पूर्व मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई और जद (एस) के एच.डी. कुमारस्वामी हालांकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल नहीं हुए। भाजपा के प्रताप सिम्हा, पी.सी. मोहन, शिवकुमार उदासी और सुमलता अंबरीश (निर्दलीय) जैसे सांसदों ने बैठक में भाग लिया।